Nitin Gadkari : भारत सरकार ने वाहनों की गति सीमा को अपडेट करने की तैयारी शुरू कर दी है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, भारत का नया राजमार्ग और एक्सप्रेसवे नेटवर्क तेज गति को संभाल सकता है। इसलिए अब इन सड़कों पर वाहन तेज गति से दौड़ सकेंगे। गुरुवार को मिंट जेटवर्क्स स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग समिट 2023 में बोलते हुए, नितिन गडकरी ने कहा कि नए राजमार्ग पर कम गति की सीमा यात्रियों के लिए समस्या पैदा करती है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा:
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नए नियमों से लोगों को राहत मिलेगी, गति सीमा के नए नियम बनने से लोगों को राहत मिलेगी. हालांकि केंद्र सरकार नए नियम बनाने से पहले राज्यों से चर्चा करेगी.केंद्रीय मंत्री के मुताबिक ये नए बदलाव देश के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और सुधार के लिए किए जाएंगे. गति सीमा तय करने की जिम्मेदारी सड़क परिवहन मंत्रालय की है। यह मामला निर्माणाधीन सूची में आता है। इसलिए राज्य अपने नियम खुद बना सकते हैं।
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नितिन गडकरी ने आगे कहा, “अब स्थिति यह है कि राजमार्ग अच्छे हैं, लेकिन गति सीमा नहीं बदली है. मैंने राज्यों के परिवहन मंत्रियों को बुलाया है. हम गति सीमा के नए मानदंड बनाएंगे ताकि आपको (लोगों को) जल्द राहत मिले.” ”
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि नए नियमों में अलग-अलग तरह के हाईवे के लिए अलग-अलग स्पीड लिमिट होगी. इनमें एक्सेस कंट्रोल हाईवे, 8-लेन, 6-लेन, 4-लेन और 2-लेन हाईवे शामिल हैं। साथ ही शहरों में चलने वाले वाहनों की गति सीमा को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
केंद्र ने पहले भी गति सीमा बढ़ाई थी:
केंद्र सरकार ने 2018 में एक मसौदा जारी किया था, जिसमें एक्सप्रेसवे पर गति सीमा बढ़ाकर 120 किमी प्रति घंटा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 किमी प्रति घंटा कर दी गई थी। लेकिन अगस्त 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने मसौदे को रद्द कर दिया, जिसके बाद मंत्रालय ने पिछले साल फिर से उच्चतम न्यायालय में अपील की।
