BREAKING NEWS: क्या 2019 लोकसभा चुनाव में हेरफेर किया गया था? इस पत्र ने खोले राज
अशोका यूनिवर्सिटी (ASHOKA UNIVERSITY)एक मशहूर यूनिवर्सिटी है। वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर सब्यसाची दास (Sabyasachi Das)का एक रिसर्च पेपर विवादों में है। दरअसल, इस रिसर्च पेपर के निशाने पर 2019 के चुनाव हैं।
अशोक विश्वविद्यालय के विद्वान सब्यसाची दास के एक शोध पत्र, जिसका शीर्षक है ‘दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग’ ने कुछ राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है।
दास ने इस पेपर को उस पृष्ठभूमि में प्रकाशित किया है जब चुनाव के समय-निर्धारण में पक्षपात और पंजीकृत मुस्लिम मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाने के आरोपों के साथ भारत के चुनाव आयोग (ECI) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन दोनों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लिया होगा।
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दास के कुछ निष्कर्ष बेहद परेशान करने वाले हैं
2019 के आम चुनाव में मौजूदा पार्टी को फिर से चुना गया, जो चुनाव डेटा में महत्वपूर्ण अनियमितताओं को दर्शाता है। मौजूदा पार्टी बीजेपी के जीत मार्जिन चर का घनत्व शून्य की सीमा मूल्य पर एक निरंतर उछाल दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूदा पार्टी के उम्मीदवार और प्रतिद्वंद्वी के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, वहां मौजूदा पार्टी ने हारने की तुलना में अनुपातहीन रूप से अधिक जीत हासिल की।
क्योंकि संविधान विधायिका और परिणामी कार्यपालिका के गठन के अभिन्न अंग के रूप में चुनाव की परिकल्पना करता है।
चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नागरिकों की नजर में निर्वाचित अधिकारियों की वैधता स्थापित करना है।
चुनावों की पवित्रता को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए, यह निर्विवाद रूप से अनिवार्य है कि चुनाव परिणाम सटीक हों।
केवल यह पर्याप्त नहीं है कि चुनाव परिणाम सटीक हों, जनता को भी पता होना चाहिए कि परिणाम सटीक हैं। अगर किसी स्पष्ट घोटाले के अभाव में भी चुनाव विश्वसनीय नहीं हैं तो पूरी चुनावी प्रक्रिया क्षतिग्रस्त हो जाती है।
क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों में वास्तविक मतदान प्रतिशत और अनंतिम आंकड़ों के बीच विसंगतियां महत्वपूर्ण हैं और इन्हें संतोषजनक समाधान के बिना दूर नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि वर्तमान क़ानून में चुनाव याचिका के माध्यम से किसी विवाद के समाधान की प्रक्रिया तो है लेकिन पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में विसंगतियों से उत्पन्न संदेह के समाधान का कोई प्रावधान नहीं है।
क्योंकि चुनावों की सटीकता और अखंडता की वेदी पर तत्परता के साथ चुनाव परिणामों की घोषणा प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए।
परिणाम और विजेताओं की घोषणा करने की जल्दबाजी में गिनती प्रक्रिया में कई गंभीर चूकों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।
हमारे देश में संसदीय चुनाव कराना दो-तीन महीनों में चलने वाली एक बड़ी कवायद है। सटीक परिणामों की घोषणा करने में सक्षम होने के लिए बड़े विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है, इसलिए गिनती की प्रक्रिया केवल कुछ घंटों में समाप्त होने की उम्मीद करना और चाहना वांछनीय नहीं है।
वास्तविक प्रमाणित आंकड़ों से इतर केवल मान्यताओं और अनुमानों के आधार पर गिनती प्रक्रिया को समाप्त करने की यह अनुचित तात्कालिकता एक पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण धारणा है और इसलिए इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
क्योंकि चुनावी नतीजों में संदेह और विसंगतियों का समाधान लोकतंत्र के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी चुनावी प्रक्रिया से संबंधित विवादों का समाधान।
