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Narendra modi : एक तरफ मोदी का ये नारा और उधर हथियारों के आयात में भारत इतने नंबर पर!

Narendra modi – स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक बार फिर सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है। गिरीश लिंगन्ना ने कहा कि भारत विभिन्न सैन्य उपकरणों के कुल अंतरराष्ट्रीय आयात का लगभग 11 प्रतिशत आयात करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी टिप्पणी:

लगभग एक महीने पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की थी कि भारत को हथियारों में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या चाहिए। प्रधान मंत्री मोदी ने 2024-2025 तक वार्षिक निर्यात में $ 5 बिलियन के बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की थी। लेकिन फिर भी तस्वीर कुछ और ही है।इस पृष्ठभूमि में बेंगलुरू में होने वाले पांच दिवसीय मेगा एयरो इंडिया 2023 द्विवार्षिक कार्यक्रम में दुनिया भर की निर्माण कंपनियों ने शिरकत की। एयरो इंडिया कार्यक्रम में 201 समझौता ज्ञापनों, 53 प्रमुख अनुबंधों और 9 उत्पाद लॉन्च सहित कुल 266 साझेदारियों को सील किया गया। इससे लगभग 80,000 करोड़ रुपये के व्यापारिक लेनदेन होने की संभावना है।30 अक्टूबर, 2022 को, प्रधान मंत्री मोदी ने गुजरात के वडोदरा में यूरोपीय सी-295 सैन्य परिवहन विमान के उत्पादन के लिए आधारशिला रखते हुए, वैश्विक रक्षा कंपनियों से अपील की कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और उसे यहां आकर दुनिया को मिलिट्री हार्डवेयर मुहैया कराना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहि ए।

भारत मेक इन इंडिया और मेक फॉर द ग्लोब के मंत्रों के साथ आगे बढ़ रहा है:

उनकी सरकार की “स्थिर, अनुमानित और भविष्यवादी” नीतियां देश को आर्थिक आत्मनिर्भरता के उच्च पथ पर ले जा रही हैं, प्रधान मंत्री मोदी ने कहा था। इस बीच, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि विश्व बास्केट में भारत के हथियारों के आयात में काफी गिरावट आई है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था। एसआईपीआरआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस भारत को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। भारत के कुल आयात का 45 प्रतिशत रूस से आता है। जबकि भारत ने 29 फीसदी उपकरण फ्रांस से और 11 फीसदी अमेरिका से आयात किया है। इस दौरान भारत ने जिन देशों से हथियारों का आयात किया उनमें दक्षिण कोरिया, इस्राइल और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

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